"Las subidas de tipos del BCE se trasladan de forma anticipada a los préstamos, pero no tienen reflejo en la remuneración del ahorro de los consumidores", denuncia la asociación de consumidores.
Las condonaciones de deuda se han dado históricamente por la parte de deuda en poder de instituciones internacionales a costa de que otros países han contribuido a la solvencia de aquellas.
Una parte de las elites económicas alemanas está tratando de instrumentalizar al TC alemán para limitar y maniatar la futura política monetaria del BCE.
Ya no son las corporaciones financieras y los bancos de inversión los que imponen su ley. Los nuevos actores son las BigTech y su formidable capacidad para imponer sus reglas de juego.